• युवराज घिमिरे


केही दिनअघि बल्खुस्थित एउटा घरमा भएको विस्फोटको सिलसिलामा प्रहरीले दुईजनालाई गिरफ्तार गर्‍यो। गिरफ्तार गरिएका सूर्य तिमल्सिना र टीकाराम मगरले जबर्जस्ती चन्दा असुलीका गतिविधि सञ्‍चालन गर्दै आएको प्रहरीको दाबी छ। त्यस्तै तिमल्सिना राष्ट्रसंघीय विशेष आयोग (अनमिन) ले अयोग्य घोषित गरेका ४००८ मध्ये एकजना लडाकु रहेको खुल्न आएको छ। ‘अयोग्य’ भनिएको केही लडाकुले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रस्तावित चुनाव बिथोल्ने धम्कीसमेत दिएका छन्। केहीको संलग्‍नता चुनाव बहिष्कारका पक्षधर नेकपा-माओवादीसँग छ।


गत साता चितवनमा जबर्जस्ती चुनावका नाममा चन्दा असुली गर्दागर्दै गिरफ्तार गरिएका एकीकृत माओवादीका चारजना कार्यकर्तालाई छुटाउन चितवन बन्द गरियो पार्टीको आह्‍वानमा। २४ घन्टामा सरकार झुक्यो। गिरफ्तार स्थानीय कार्यकर्ताहरू छुटे।
त्यसको विरोध न नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो, न एमालेले। राज्य र कानुनको नजरमा सबै दलको हैसियत एउटै छैन। चार ठूला दल र कथित चुनावपक्षीय शक्तिहरूलाई दण्डहीनताको संस्कृतिबाट फाइदा लिन पाउने अधिकार स्पष्टरूपमा सरकारले दिएको छ। चितवन बन्द प्रकरणभन्दा तीन साताअघि एमालेले विभिन्न अपराधको सिलसिलामा छानबिन भइरहेका दिनेश अधिकारी ‘चरी’ को गिरफ्तारीको विरोध र रिहाइको माग राख्दै धादिङ बन्दको आयोजना गरेर काठमाडौंलाई घुँडा टेकाएको थियो।
अर्को प्रसंगमा जाऔं। बुधबार (साउन २३) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गृहमन्त्री माधव घिमिरेलाई बोलायो, २०६१ मा माओवादीद्वारा हत्या गरिएका १८ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको मामिलामा छानबिन सिलसिलामा। घिमिरेले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले (०६३ मा) माओवादी (द्वारा) द्वन्द्वमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूबारे छानबिन नगर्न दिएको आदेशको हबाला दिँदै अधिकारी मामिलामा सरकारले केही गर्न नसक्‍ने जबाफ दिए। आयोगले प्रतिबद्धताविहीन कर्मकाण्ड पूरा गर्‍यो भने सरकारले निरिहता प्रदर्शन। निर्वाचनको ‘तयारी’ भइरहँदा सरकारको निरिहता र विद्यमान दण्डहीनताबाट खासगरी एमाओवादीलाई फाइदा पुग्‍ने स्पष्ट देखा परेको छ, यद्यपि उक्त पार्टीले विगतको संविधानसभाको हैसियत प्राप्‍त गर्ने पक्षमा शंका छ। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डबीचको तिक्तता चुलिएको छ। नारायणकाजी श्रेष्ठको धारलाई पार्टीभित्रको ‘राष्ट्रवादी’ धारका रूपमा हेर्न थालिएको छ र पार्टी विभाजित हुन पुगेको छ मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी बनेपछि। त्यसैले चुनावको रट लगाउँदै आएका या त्यसो गर्न बाध्य भएका प्रचण्डले छुट्टै रणनीति अपानाउँदै छन् वैद्यलाई उक्साएरै भए पनि चुनाव हुन नदिन। ‘चुनाव भाँड्ने हैसियत वैद्यमा नभएको प्रचण्डको उद्घोष त्यही मनसायको अभिव्यक्ति हो।
तर जबाफ निर्वाचन आयोगबाट अपेक्षित छ। के ‘फेयर’ चुनाव हुने वातावरण छ? चुनावी सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे सर्वोच्‍च अदालतले फैसला देला या नदेला, सान्दर्भिक समयसीमाभित्र भन्न कठिन छ। नाजायज शैलीमा तथा संविधान मिचेर न्यायाधीश बनाइएका आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरूले नै आफूविरुद्धको मुद्दामा फैसला दिने तत्परता देखाएर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिका एउटा उदेकलाग्दो अभिमानमा जुटेको देखिन्छ। उता सरकार चारदलीय संयन्त्रको नियन्त्रण या प्रभावमा रहेर चुनावमा अरूदललाई भन्दा चार दललाई बढी फाइदा पुर्‍याउनमा उद्यत् छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीका सबभन्दा बढी विश्वास पात्र मानिएका मन्त्री घिमिरेको निरिहता प्रदर्शनबाट यो सरकार अझ माओवादीलाई मद्दत पुर्‍याउन उद्यत् रहेको स्पष्ट हुन्छ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ: के निर्वाचन आयोग सिद्धान्तत: अपेक्षित ‘फेयर’ निर्वाचनका लागि कटिबद्ध छ त? सुशील कोइरालालाई समयसीमाभित्रै आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा दर्ता नगरेर त्यसको समीक्षा हुन नसक्ने अडान लिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त किन महन्थ ठाकुरको मामिलामा उदारता देखाउँदै छन्? के उनी निष्पक्ष या तटस्थ छन्? चार दलको कोटामा गठित आयोगले ‘आचारसंहिता’ को व्याख्या, उल्लंघनका कसी र सजाय कति निश्पक्ष तरिकाले गर्ला? त्यो पनि आउने दिनमा अझ स्पष्ट हुनेछ। तर सरकारको जस्तै आयोगको क्षमता, निष्पक्षता र शैलीबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन्। सरकार जस्तै आयोगले पनि दाता र विदेशी कूटनीतिज्ञप्रति अनपेक्षित भक्तिभाव प्रदर्शन गरिरहेको छ। निर्वाचनमा नेपाली जनताले भयरहित वातावरणमा मत दिनुपर्ने वातावरण बनाउनुभन्दा विदेशीको स्याबासी र सर्टिफिकेट हासिल गर्नु उसको मुख्य नियत रहेको देखिन्छ। चितनवमा आचारसंहिता लागू भएपछि जबर्जस्ती चन्दा असुलकर्ताको रिहाइमा मौन, पूर्वराजाको संरक्षकत्वमा रहेको हिमानी ट्रस्टमाथि सुदूर पश्चिममा राहत वितरणमा रोक आदि त्यसका प्रमाण हुन्। परेमा वैद्य समूहलाई ‘ठेगान’ लगाएरै भए पनि चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्ने विदेशीको निर्देशनात्मक शैलीको सुझाव पनि आयोगले पाएकै छ।
यसबीच चारदलीय संयन्त्रले मोहन वैद्यको नेकपा-माओवादीलगायत उपेन्द्र यादव र अन्य ३१ दलसँग निर्वाचनमा भाग लिने आग्रहका साथ वार्ता गरेको छ। एमाओवादी खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति रामवरण यादवको संलग्‍नता चैत १ गते जारी ‘प्रतिगमन’ दस्तावेज तथा २५…. संविधान संशोधन खारेज हुनुपर्ने मागमा वैद्य समूहको अडान देखिन्छ, अन्यथा चुनाव बहिष्कार गर्ने बिथोल्ने सन्देश पनि उसले दिएको छ प्रकारान्तरले। तर वैद्य समूहले के बुझ्नुपर्छ भने खुला राजनीतिमा चुनाव बिथोल्नु सशस्त्र भूमिगत विद्रोहमा अदृश्यरूपमा ‘शत्रु’ माथि जाइलाग्‍नु जस्तो सहज हुँदैन। राज्यका सुरक्षा निकायको परिचालन हुन्छ नै चुनाव बिथोल्नेविरुद्ध। र दोहोरो मान्यताका साथ ‘मानव अधिकार’ उल्लंघनका मामिला उठाउँदै आएका दाता र विदेशी नियोगले वैद्य समर्थकमाथि सरकार जाइलागे यसपटकका लागि मौन रहनेछन्। माधव घिमिरेको बुधबारको निरिहता र नरप्रसाद अधिकारी दम्पतीको अभियानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को उदासीनता त्यसको स्पष्ट संकेत हो।
तर फेरि पनि चुनाव केका लागि भन्ने स्पष्ट नहुँदा चुनावप्रति चार दलको कृत्रिम उत्साह मात्र देखिएको छ। संविधानसभाले संविधान बनाउने विश्वसनीय आधार देखिँदैन। ०६३ मा पूर्व सत्ता….., अनुदारवादी र परम्परावादीलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट निषेध गरिएजस्तै यसपटक वैद्य समूहलाई निषेध गर्ने दाउमा कथित चार दल छन्। नत्र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिने संविधानवादविरुद्धको षड्यन्त्र हुने नै थिएन। हो, केही ‘एकोमोडेटिभ’ भएको देखिन चुनाव सार्ने, अनि रेग्मी सरकारले वैशाखसम्म या प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनापूर्व या वैशाखसम्म नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्ने वातावरण बन्न सक्छ। तर सबै पक्षको र विगतमा निषेध गरिएका शक्तिहरूको संलग्‍नतासहित भावी राजनीतिको मार्गचित्र कोर्ने प्रयास अहिल्यै गरिएन भने चुनाव त होला तर त्यसले मात्र संविधान दिन सक्तैन।
सुशील कोइरालाको भारत भ्रमणमा नेपालको संघीयता तथा हिन्दु राष्ट्र हैसियतबारे त्यहाँको मान्यतासमेत अब खण्डित बन्न पुगेको देखिन्छ। सोनियाले मधेस एक प्रदेशप्रति उदासीनता देखाएको मात्र हैन, आर्थिक सम्भाव्यतामा आधारित संघीयताको पक्षमा सुझाव दिइन् भने प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टीका नेता राजनाथ सिंहले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसैले यी महत्त्वपूर्ण मामिलामा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष संलग्‍नता खोज्नु आवश्यक चुनौती बन्न पुगेको छ प्रजातन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूका लागि। त्यो विषयमा सहमति नभएसम्म चुनाव एउटा अर्को औपचारिकताबाहेक केही बन्ने छैन।